अंबुजा सिमेंट कंपनीत कामगारांचे काम बंद आंदोलन : आमदार सुभाष धोटेंनी दिला पाठिंबा, युनियन आणि कंपनी प्रशासन यांच्यातील मागणी पत्रावर द्विपक्षीय चर्चेतून तोडगा काढण्याची कामगारांची मागणी
मुख्य संपादक
अंबुजा सिमेंट कंपनीत कामगारांचे काम बंद आंदोलन : आमदार सुभाष धोटेंनी दिला पाठिंबा, युनियन आणि कंपनी प्रशासन यांच्यातील मागणी पत्रावर द्विपक्षीय चर्चेतून तोडगा काढण्याची कामगारांची मागणी.
दणका कायद्याचा डिजिटल न्युज
दि.29/01/24.
गडचांदुर .
अंबूजा सिमेंट कंपनी उपरवाही येथील विजयक्रांती कंत्राटी कामगार संघटनेच्या पुढाकारातून कामगारांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करुन काम बंद पाडले. कंपनी प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत धरणे देत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. आमदार सुभाष धोटे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कामगारांशी चर्चा करून अडचणी जाणून घेतल्या व आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. कामगारांच्या मागण्या तातडीने निकाली काढाव्या अन्यता कामगार आंदोलन मागे घेणार नाहीत अशी सूचना आमदार सुभाष धोटे यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला दिल्या आहेत. यावेळी अंबुजा सिमेंट कंपनीचे कमर्शियल हेड सुब्बू लक्ष्मण, एच. आर. अनिल वर्मा, माजी नगराध्यक्ष अरुण धोटे, विजयक्रांती कंत्राटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष विजय ठाकरे, गडचंदुरचे ठाणेदार शिंदे उपस्तीत होते.
आंदोलक कामगारांच्या मते मागील तीन वर्षांचा किमान वेतन वाढीचा करार ३१ मार्च २०२३ रोजी संपला आहे. या कंत्राटी मजुरीच्या विविध अडचणी सोडविण्यासंदर्भात द्विपक्षीय चर्चा आयोजित करून तोडगा काढण्यात यावा या प्रमुख मागणीसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन देण्यात यावे, तांत्रिक शिक्षणासह कंत्राटी कामगार आणि पात्रतेनुसार २० वर्षांचा कामाचा अनुभव कायमस्वरूपी नोकरीत (सिमेंट वेज बोर्ड अवॉर्ड नुसार) समाविष्ट करावे, कंपनी च्या कामावर येताना-जाताना कंत्राटी मजुराचा अपघात झाला आणि त्या मजुराचा मृत्यू झाला, तर अशा परिस्थितीत पीडित कुटुंबाला कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी, वरील पेमेंट व्यतिरिक्त १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी, कंत्राटी कामगारांना रु. २१०००/- मासिक पगार मिळावा, कंत्राटी कामगारांच्या मुलांना कंपनीच्या शाळेत कमीत कमी फी मध्ये शिक्षण मिळावे, कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या ७ दिवस आधी दरवर्षी २०% (रु. १६८००) बोनस मिळावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
