शासकीय कार्यलयात आता मराठीतचं बोलायचं ; नियम न पाळणाऱ्यांवर होणार कारवाई …
दिनांक 4/2/2025.
मुंबई,
केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल केल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही मोठं पाऊल उचललं आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देऊन केंद्र सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासूनची मराठी भाषिकांची मागणी पूर्ण केली. त्यानंतर आता राज्य सरकारने मराठीच्या सक्तीसाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे अनिर्वाय करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे आता सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय असणार आहे. तसेच मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करता येणार आहे.
