शिक्षण विभागाचे उपसंचालक उल्हास नरड गडचिरोली, यांच्या निवासस्थानावरून नागपूर पोलिसांनी घेतले ताब्यात
मुख्य संपादक संतोष मेश्राम

शिक्षण विभागाचे उपसंचालक उल्हास नरड गडचिरोली, यांच्या निवासस्थानावरून नागपूर पोलिसांनी घेतले ताब्यात
दिनांंक 12/4/2025.
गडचिरोली ,
गडचिरोली शिक्षण खात्याचे उपसंचालक उल्हास नरड यांना दिनांक 11 एप्रिल चे रात्र आरमोरी रोड गडचिरोली उल्हास नरड हे आपल्या राहते घरी असल्याचे नागपूर पोलिसांना कळताच रात्र आठ वाजता उल्हास नरड यांच्या घराची झडती घेतली व बँक खाते ,पास बुक , पासबुक मोबाईल व अवैद्य संपत्तीची झडाझडती घेतली .व रात्रो 10 वाजताच्या दरम्यान उल्हास नरड यांना नागपुर पोलिसांनी नागपुर ला घेउन गेले .सदरची हि कारवाई कशा बद्दलची होती ते अजुनही गुलदस्त्यातच आहे.परंतु सदरच्या कारवाई मुळे संपूर्ण विदर्भातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली आहे त्याच्या व्यवहार संबंधी काही शिक्षणाधिकारी व संस्था चालकाचे धाबे दणाणले आहे .
उपशिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांचे शिक्षण विभागातील घोटाळे शालांत आयडी प्रकरण ,मुख्याध्यापक पदाचा अवैध मान्यता किंवा संस्थाचालकाकडून उलट सुलट कामे करून घेऊन यातील घोटाले प्रकरण होऊ शकतात अशा तर्क वितर्क सुरु आहेत यापूर्वी विदर्भातील काही शिक्षणाधिकारी वेतन, पथक,अधिक्षक यांना अटक झालेली आहे.
विदर्भातील बऱ्याच शिक्षण महर्षीसोबत उल्हास नरड यांचे चांगलेच संबंध आहेत .यातून घोटाळा निर्माण होऊ शकतो परंतु उल्हास नरड यांना नागपुर पोलिसांनी अटक का केली यांचे नेमके कारण कळु शकले नाही .परंतु सदर घटणेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
याप्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी मुख्याध्यापक पराग नानाजी पुडके याला शिक्षक पदाचा अनुभव नसतांना तसेच शिक्षक म्हणून कुठेही काम केले नसतांना सरळ मुख्याध्यापक बनवण्यात आले.
तसेच आरोपी मुख्याध्यापक पराग पुडके याने नागपूर येथील एस के बी उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्या मंदिर यादव नगर या शाळेची बोगस व बनावट कागदपत्रे तयार करून त्या आधारावर संचालक उल्हास नरड त्यांनी आर्थिक व्यवहार करून चुकीच्या पद्धतीने तानाजी पुडके विद्यालय जेवताळा तालुका लाखणी जिल्हा भंडारा येथे मुख्याध्यापक पदासाठी मंजुरी दिली .
सदर प्रकरणामघ्ये सदर पोलिसांनी उपसंचालक उल्हास नरड यांनि ताब्यांत घेतले आहे या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागातील अधिकारी ,वेतन पथक अधिक्षक तसेच इतर अधिकारी यांचाही समावेश असल्याचे फिर्यादीच्या तक्रारीत नमूद आहे.