लग्नाचे खरे वचन देऊन ठेवलेले लैंगिक संबंध बलात्कार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय
दणका कायद्याचा डिजिटल न्युज
मुंबई (Mumbai) :
एखाद्या पुरुषाने महिलेशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर ते वचन खरे असेल तर तो बलात्कार ठरणार नाही, परंतु पालकांच्या मतभेदामुळे तो मागे पडला, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच बजावल
त्यामुळे नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एमडब्ल्यू चांदवानी यांनी बलात्काराच्या आरोपीला तो आपल्या जोडीदाराशी लग्न करण्यास तयार असल्याचे लक्षात घेऊन निर्दोष मुक्त केले परंतु नंतर त्याचे पालक लग्नास सहमत नसल्यामुळे या वचनापासून मागे हटले.
फक्त त्याने लग्न करण्याचे वचन सोडल्यामुळे, त्याचे पालक त्यांच्या लग्नास सहमत नसल्यामुळे, असे म्हणता येणार नाही की अर्जदाराने भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३७५ (बलात्कार) नुसार शिक्षापात्र गुन्हा केला आहे, न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याच्या ३० जानेवारीच्या आदेशात आयोजित.
न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की जरी आरोपीवरील आरोप दर्शनी मूल्यावर घेतले गेले असले तरी, त्याने लग्नाचे खोटे वचन दिले आहे असे नाही.
बहुतेक, हे परिस्थितीमुळे पूर्ण न होण्याचे किंवा वचनाचे उल्लंघन केल्याचे प्रकरण आहे, ज्याचा अर्जदार (आरोपी) अंदाज करू शकत नव्हता किंवा जे त्याच्या नियंत्रणाबाहेरचे होते कारण तो पीडितेशी लग्न करण्यास असमर्थ होता, असूनही तसे करण्याचा प्रत्येक हेतू, न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती एम.डब्ल्यू.चंदवानी :
न्यायालयाने असेही निरीक्षण केले की व्हॉट्सॲप चॅट्स हे दर्शवितात की पीडिता आधी लग्न करण्यास नाखूष होती, तर आरोपी तिच्याशी लग्न करण्यास तयार होता. ही पीडितेनेच नकार दिला आणि अर्जदाराला कळवले की ती दुसऱ्या मुलाशी लग्न करणार आहे. जेव्हा अर्जदाराचे दुसऱ्या मुलीशी लग्न झाले तेव्हाच पीडितेने तक्रार नोंदवली.
तक्रारदार महिला आणि आरोपी २०१९ मध्ये रिलेशनशिपमध्ये असताना शारिरीक संबंध प्रस्थापित झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर, तक्रारदाराला समजले की त्या व्यक्तीचे दुसऱ्या महिलेशी लग्न झाले आहे आणि तो तिच्याशी लग्न करणार आहे.
त्यानंतर तक्रारदाराने नागपुरातील पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आरोपीला बोलावले असता त्याने तक्रारदाराशी लग्न करण्यास तयार असल्याची माहिती पोलिसांना दिली, परंतु त्याचे आई-वडील लग्नास राजी नव्हते.
तक्रारदार महिला त्या पुरुषाच्या वडिलांना भेटायलाही गेली ज्यांनी तक्रारदाराशी आपल्या मुलाचे लग्न लावण्याच्या बाजूने नसल्याचे सांगितले. यानंतर, नागपूर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ३७६(२)(एन) (बलात्काराच्या गुन्ह्याशी संबंधित) एफआयआर नोंदवला. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपीने खटल्यातून मुक्त होण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सत्र न्यायालयाने आरोपीला सोडचिठ्ठी देण्यास नकार दिल्याने त्याला दिलासा मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. उच्च न्यायालयाने आरोपपत्रातून नमूद केले की या जोडप्याने अनेक प्रसंगी शारीरिक संबंध ठेवले होते आणि लग्नाचे वचन हेच अशा संबंधांचे एकमेव कारण नव्हते.
ती (तक्रारदार) लैंगिक भोगाच्या परिणामाबद्दल पूर्णपणे जागरूक होती आणि तिने बराच काळ सतत संबंध ठेवला. यावरून असा निष्कर्ष निघत नाही की प्रत्येक प्रसंगी केवळ लग्नाच्या आश्वासनावरच शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. वचनाचा भंग करणे आणि खोटे वचन पूर्ण न करणे यात फरक आहे, न्यायाधीश पुढे म्हणाले.
आरोपींवर बलात्काराचा कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, असा निष्कर्ष कोर्टाने काढला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आरोपींची फौजदारी खटल्यातून मुक्तता केली.
